PM Viksit Bharat Rozgar Yojana:-आज भारत अपने विकास के नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana) की शुरुआत की। इस योजना के जरिए करोड़ों युवाओं को न सिर्फ आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि देश के निजी क्षेत्र में रोज़गार के नए अवसर भी खुलेंगे।
पहली नौकरी पर सरकार की मदद
हर युवा का सपना होता है कि उसकी पहली नौकरी खास हो। लेकिन कई बार शुरुआत में मिलने वाली तनख्वाह उतनी नहीं होती जिससे भविष्य सुरक्षित महसूस हो। ऐसे में सरकार ने युवाओं के इस सफर को आसान बनाने का फैसला किया है। योजना के तहत, जो भी युवा पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी करेगा, उसे सरकार की ओर से ₹15,000 की सीधी मदद मिलेगी। यह राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जाएगी। यह कदम न सिर्फ युवाओं को प्रोत्साहन देगा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी बड़ा सहारा देगा।
कंपनियों को भी मिलेगा फायदा
यह योजना केवल युवाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नियोक्ताओं यानी कंपनियों को भी लाभ मिलेगा। जो कंपनियां नए रोजगार अवसर पैदा करेंगी, उन्हें सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। यदि कोई कंपनी ऐसे युवाओं को नौकरी देती है जिनकी आय ₹1 लाख तक है, तो सरकार दो साल तक प्रति कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह देगी। वहीं, विनिर्माण क्षेत्र (manufacturing) में रोजगार देने वाली कंपनियों को यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे साल तक भी मिलेगा।
कब से कब तक लागू होगी योजना
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। इस अवधि में जो भी नई नौकरियां बनेंगी, उन पर योजना के लाभ मिलेंगे। इसका मकसद अगले दो वर्षों में देशभर में करीब 3.5 करोड़ नए रोजगार अवसर पैदा करना है। इनमें से लगभग 1.92 करोड़ युवा ऐसे होंगे जो पहली बार नौकरी की दुनिया में कदम रखेंगे।
युवाओं के लिए शर्तें और प्रक्रिया
यह योजना खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो पहली बार नौकरी करेंगे और जिनकी आय ₹1 लाख तक है। युवाओं को इस योजना का लाभ EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के तहत पंजीकरण के बाद मिलेगा। पहली किस्त की राशि छह महीने नौकरी करने के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने नौकरी पूरी करने के बाद दी जाएगी। इसके साथ ही युवाओं को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी पूरा करना होगा।
सरकार ने यह भी तय किया है कि युवाओं की दी जाने वाली सहायता राशि का कुछ हिस्सा एक फिक्स्ड डिपॉज़िट या सेविंग इंस्ट्रूमेंट में रखा जाएगा, ताकि भविष्य में वे इसे बचत के रूप में उपयोग कर सकें।
नियोक्ताओं के लिए शर्तें
जो कंपनियां इस योजना का लाभ लेना चाहेंगी, उन्हें EPFO में पंजीकृत होना जरूरी होगा। अगर किसी कंपनी में 50 से कम कर्मचारी हैं, तो उन्हें कम से कम दो नए कर्मचारी जोड़ने होंगे। वहीं, 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम पांच नए रोजगार देने होंगे। इसके अलावा, इन नए कर्मचारियों को कम से कम छह महीने तक नौकरी में बनाए रखना अनिवार्य होगा।
सरकार की बड़ी पहल
करीब ₹99,446 करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई यह योजना केवल एक रोजगार योजना नहीं है, बल्कि यह भारत के युवाओं के सपनों और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे “मेरे देश के युवाओं के लिए तोहफा” बताते हुए कहा कि यह योजना विकसित भारत के उस विज़न का हिस्सा है जिसमें हर युवा को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना से करोड़ों युवाओं को न केवल नौकरी पाने का अवसर मिलेगा बल्कि उन्हें आर्थिक सहारा और बचत की दिशा में प्रोत्साहन भी मिलेगा। नियोक्ताओं को भी नए रोजगार देने पर फायदा होगा, जिससे देश में रोजगार की संख्या तेजी से बढ़ेगी। यह योजना न केवल वर्तमान के लिए, बल्कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का भी बड़ा आधार बनेगी।
Disclaimer: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना से जुड़ी सटीक जानकारी, शर्तें और आवेदन प्रक्रिया के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या नोटिफिकेशन देखें।
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