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Post Office Saving Schemes

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Post Office Saving Schemes :-पोस्ट ऑफिस भारत की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश काल के दौरान अक्टूबर 1854 में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य केवल डाक (पोस्ट) सेवा प्रदान करना था, लेकिन समय के साथ इसने बैंकिंग, बीमा और निवेश जैसी कई वित्तीय सेवाएं भी देना शुरू कर दिया।

इन योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इन पर सरकारी गारंटी होती है, यानी यह योजनाएं सरकार द्वारा समर्थित होती हैं। साथ ही, कुछ Post Office Saving Schemes आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स बचत का लाभ भी प्रदान करती हैं।

Post Office Schemes in Brief


Post Office Saving Schemes  – यह खाता किसी सामान्य बैंक सेविंग्स अकाउंट की तरह कार्य करता है। इस खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में स्थानांतरित किया जा सकता है।

नेशनल सेविंग्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट (RD) – यह योजना छोटे या निम्न आय वर्ग के निवेशकों को भविष्य की जरूरतों के लिए धन संचित करने में मदद करती है। यह खाता एक वयस्क द्वारा या दो वयस्कों द्वारा संयुक्त रूप से खोला जा सकता है।

नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट (TD) – 5 साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में किए गए निवेश पर टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। यह छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अंतर्गत आती है।

नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट (MIS) – इस योजना में निवेशक एक निश्चित राशि जमा करते हैं और बदले में हर महीने निश्चित ब्याज प्राप्त करते हैं।

सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम अकाउंट (SCSS) – यह योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय निवासियों के लिए उपलब्ध है। इस योजना में जमा की गई राशि 5 वर्षों में परिपक्व होती है, जिसे निवेशक एक बार 3 वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट (PPF) – यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक दीर्घकालिक निवेश योजना है। यह एक सुरक्षित डाकघर निवेश योजना है जो कर छूट और हर वित्तीय वर्ष के अनुसार आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) – यह एक निश्चित आय निवेश योजना है, जिसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खोला जा सकता है। यह भारत सरकार की पहल के तहत शुरू की गई बचत बॉन्ड योजना है, जो मध्यम और निम्न आय वर्ग के निवेशकों को निवेश करने और टैक्स बचाने के लिए प्रेरित करती है।

किसान विकास पत्र (KVP) – यह डाकघर की एक प्रमाणपत्र योजना है। इसमें किया गया एकमुश्त निवेश लगभग 9 वर्ष और 10 महीनों में दोगुना हो सकता है।

सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSY) – यह योजना भारत सरकार द्वारा बालिका के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना में माता-पिता अपनी बेटी की शिक्षा और विवाह के लिए पूंजी संचित कर सकते हैं। इस पर आकर्षक ब्याज दर भी प्रदान की जाती है।


Process to Apply for a Savings Scheme in the Post Office


नीचे दिए गए चरणों को अपनाकर आप आसानी से किसी भी पोस्ट ऑफिस बचत योजना में आवेदन कर सकते हैं:

चरण 1: अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस शाखा पर जाएं।

चरण 2: संबंधित बचत योजना के लिए खाता खोलने का फॉर्म प्राप्त करें। आप चाहें तो यह फॉर्म इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण 3: फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और इसे अपने KYC दस्तावेज़ों के साथ जमा करें। साथ ही अन्य आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे।

चरण 4: चुनी गई योजना के अनुसार निर्धारित राशि जमा करके नामांकन प्रक्रिया पूरी करें।

Required Documents for Post Office Saving Schemes


आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची:

संबंधित योजना का आवेदन फॉर्म

केवाईसी फॉर्म

पैन कार्ड

आधार कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

वोटर आईडी कार्ड

जॉब कार्ड

जन्म तिथि का प्रमाण पत्र

Advantages of Investments in Post Office Schemes

सरल निवेश प्रक्रिया
पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं में निवेश करना बेहद आसान है और इसमें बहुत ही कम दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पोस्ट ऑफिस की सरल प्रक्रिया इन योजनाओं को सुरक्षित निवेश का माध्यम बनाती है, क्योंकि ये योजनाएं सरकार द्वारा समर्थित होती हैं और निश्चित रिटर्न देती हैं।

आसान पहुंच
ये योजनाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस देश के हर कोने में मौजूद हैं। अनपढ़ और ग्रामीण आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखकर इन्हें बेहद सरल बनाया गया है, जिससे ये बचत का पसंदीदा विकल्प बन गई हैं।

दीर्घकालिक लाभ
पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं भविष्य और दीर्घकालिक निवेश की दृष्टि से उपयुक्त हैं। ये योजनाएं सेवानिवृत्ति या पेंशन योजना के रूप में उत्तम विकल्प हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, पीपीएफ खाता 15 वर्षों तक की निवेश अवधि प्रदान करता है। इस प्रकार की योजनाएं निवेशक को अपने पोर्टफोलियो को जोखिम-मुक्त और निश्चित रिटर्न के साथ विविध करने का अवसर देती हैं।

जोखिम-मुक्त और प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें
पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं में ब्याज दरें 4% से 8% तक होती हैं, जो पूरी तरह से सुरक्षित होती हैं और बैंकों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक भी हैं। चूंकि ये योजनाएं भारत सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं, इसलिए इनमें जोखिम बहुत ही न्यूनतम होता है।

निवेशक की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित उत्पाद
भारतीय डाक विभाग विभिन्न प्रकार के निवेशकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की योजनाएं प्रदान करता है। ये योजनाएं टैक्स लाभ, निवेश अवधि और अपेक्षित रिटर्न के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं, जिससे निवेशक अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त योजना चुन सकते हैं।

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